पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA Act) इन दिनों चर्चा में है. मूलतः यह अधिनियम आदिवासी समुदाय के लोगों को सशक्त बनाता है. दरअसल, आदिवासी बहुल झारखंड में राज्य सरकार ने हाल ही में इस एक्ट को लेकर एक मसौदा जारी किया, लोगों से राय माँगी और हाल ही उसे झारखण्ड में अंतिम रूप दिया गया.
पेसा एक्ट आदिवासी समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी सुरक्षित करता है. झारखंड सरकार ने इसी अधिनियम के दृष्टि में झारखंड पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है, जो आदिवासी इलाकों की ग्राम सभाओं को मजबूती प्रदान करेंगे. सब कुछ ठीक रहा और ड्राफ्ट पर राय बनी तो झारखंड में इस कानून को लागू किया जाएगा. क्या वाकई झारखण्ड में इसे लागू करना उतना आसान होगा ? इस पर झारखण्ड आन्दोलन में अहम भूमिका अदा करने वाले अग्रिम पंक्ति के तेज-तर्रार नेता और आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा से बेबाक बातचीत
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