सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया एक कानून है। यह नागरिकों को सरकारी विभागों, संगठनों और निकायों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। RTI के तहत, कोई भी व्यक्ति सरकारी रिकॉर्ड, नीतियों, निर्णयों, या खर्चों से संबंधित जानकारी मांग सकता है। इसके लिए आवेदन सरल है और उत्तर 30 दिनों के भीतर दिया जाना अनिवार्य है। RTI भ्रष्टाचार कम करने, प्रशासनिक कार्यप्रणाली सुधारने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन है।
इस वीडियो में RTI कानून की प्रभावकारिता, इससे जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है।
00:00 Introduction
01:39 RTI की पृष्ठभूमि
06:03 RTI को कानूनी दर्जा क्यों?
08:39 RTI द्वारा सूचना प्राप्ति कैसे?
12:44 RTI के अपवाद
16:49 RTI की उपलब्धियां
20:56 हाल के बदलाव
23:52 राजनीतिक दल एवं RTI
28:14 और बेहतर बनाने के लिए सुझाव
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