राज्यों के लिए ख़तरा बनती जा रही है ED, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार

“आप की ED हर सीमा पार कर रही है. आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं" यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। चीफ़ जस्टिस बी आर गवई ने ख़ुद यह बात कही है। क्या यही साख रह गई है भारत की जांच एजेंसियों की कि वे बार-बार कोर्ट जाएँ और इस तरह से कोर्ट के सामने ज़लील होकर लौट आएँ? यह पहली बार नहीं है कि अदालतों ने ईडी को इस तरह से हड़काया है। दस सालों का रिकॉर्ड साफ़ साफ़ दिखाता है कि इस एजेन्सी कि कार्रवाई राजनीतिक और पक्षपाती रही है। आख़िर कब तक ईडी का यह रिकॉर्ड इसी तरह चलने वाला है?


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