High Court का ऐतिहासिक फैसला! Maintenance के नए नियम जानिए | Legal Gurukul
"पति vs पत्नी: मेन्टेनेंस केस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला | Legal Gurukul"
इस वीडियो में, हम ओडिशा हाई कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जहां पति और पत्नी के बीच मेन्टेनेंस केस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया। क्या एक पढ़ी-लिखी पत्नी को मेन्टेनेंस मिलना चाहिए अगर वो कमाने की काबिलियत रखती है? पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो देखें!
केस का ओवरव्यू:
पत्नी, जो एक साइंस ग्रेजुएट हैं और उन्होंने जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, ने CrPC की धारा 125 के तहत मेन्टेनेंस की मांग की। उनका कहना था कि वो बेरोजगार हैं और उन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है। वहीं, पति ने कहा कि पत्नी पढ़ी-लिखी हैं और पहले NDTV जैसे मीडिया हाउस में काम कर चुकी हैं, इसलिए वो अपना खर्चा उठा सकती हैं। फैमिली कोर्ट ने पति को 8,000 रुपये महीना देने का आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे घटाकर 5,000 रुपये कर दिया। आखिर क्या था इस फैसले का आधार? आइए जानते हैं!
इस वीडियो में कवर किए गए मुख्य बिंदु:
पत्नी का तर्क: पढ़ी-लिखी होने के बावजूद उन्हें मेन्टेनेंस की जरूरत क्यों है?
पति का जवाब: अगर पत्नी कमा सकती है, तो उन्हें मेन्टेनेंस क्यों दें?
कोर्ट की टिप्पणियां: पति की आय, जिम्मेदारियां और पत्नी की कमाने की क्षमता का संतुलन।
अंतिम फैसला: मेन्टेनेंस की रकम 8,000 से घटाकर 5,000 रुपये क्यों की गई?
इस फैसले का भविष्य के मेन्टेनेंस केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
आपकी राय क्या है?
क्या आपको लगता है कि पढ़ी-लिखी पत्नियों को मेन्टेनेंस मिलना चाहिए अगर वो कमाने की काबिलियत रखती हैं? या फिर पति को ही पत्नी का खर्चा उठाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें!
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"Husband vs Wife: High Court’s Big Decision on Maintenance Case | Legal Gurukul"
In this video, we dive deep into a landmark judgment by the Orissa High Court on a maintenance case between a husband and wife. Should a well-educated wife receive maintenance if she is capable of working? Watch the full analysis to find out!
Case Overview:
The wife, a science graduate with a postgraduate diploma in journalism, filed for maintenance under Section 125 of the CrPC, claiming she was jobless and needed financial support. The husband, however, argued that she was qualified and had previously worked in media houses like NDTV, so she could earn her livelihood. The family court initially ordered the husband to pay ₹8,000/month, but the High Court reduced it to ₹5,000/month. What were the reasons behind this decision? Let’s break it down!
Key Points Covered in This Video:
Wife’s argument: Why she needed maintenance despite her qualifications.
Husband’s counter: Why he shouldn’t pay maintenance if she can work.
Court’s observations: Balancing the husband’s income, liabilities, and the wife’s earning potential.
Final decision: Why the maintenance amount was reduced to ₹5,000/month.
Impact of this judgment on future maintenance cases in India.
What’s Your Opinion?
Do you think well-educated wives should receive maintenance if they are capable of working? Or should husbands be solely responsible for financial support? Share your thoughts in the comments below!
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Judgement Link
RPFAM NO.417 of 2023
https://drive.google.com/file/d/1HaDA7uzGKoJtsnAF5ozOfMYO1XMkGRoi/view?usp=drive_link
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Advocate Piyush Mittal, LLB. LLM
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