पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याचं सरकारनं सांगितलं असलं तरी अद्याप त्रिभाषा सूत्र लागू केलं जाणारच नाही असं अधिकृतपणे म्हटलेलं नाहीय. याबाबतचा जीआर सरकारने अद्यापही काढलेला नाहीय. १६ जूनला राज्यातल्या शाळा सुरु होतायत, हिंदी सक्तीची नव्हे तर वैकल्पिक तिसरी भाषा असेल असं सांगितलं जात असलं तरी एकूण परिस्थिती पाहता हिंदीशिवाय पर्यायच राहणार नाही असं वातावरणही केलं जातंय....हिंदीसक्तीचा सामाजिक, राजकीय परिणाम काय आहे...आणि यातला धोका नेमका कुठे आहे याबाबत मुंबई विद्यापीठाचे राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख आणि मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.
#marathi #threelanguagepolicy #maharashtragovernment #maharashtrapolitics #marathilive #rajthackeray #mns #shivsena #maharashtranews