किसी को रिसर्च करना चाहिए कि इस सरकार के कितने फ़ैसलों और कितनी प्रक्रियाओं को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में न सिर्फ़ बुलडोज़र से जुड़ी तमाम तरह की ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों पर रोक लगा दी है, पर सरकारों को यह भी बता दिया है कि उन्होंने अब तक जो किया वो पूरी तरह से ग़लत और क़ानून के विरुद्ध था। लाखों लोग बुलडोज़र की कार्रवाई में बेघर हो चुके हैं। उनके साथ हुए अन्याय का हिसाब क्या होगा, कौन देगा?
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